Ajit 2-4-2012

Desh Sewak 2-4-2012

Punjabi Jagran 2-4-2012

Nawan Zamana 2-4-2012

Dainik Jagran 2-4-2012

Dainik Bhaskar 14-4-2012

Ajit 14-4-2012

Punjabi Jagran 14-4-2012

Nawan Zamana 14-4-2012

Nawan Zamana 6-5-2012

Punjabi Tribune 6-5-2012

Desh Sewak 6-5-2012

Jag Bani 6-5-2012

Spokesman 6-5-2012

Nawan Zaman 15-6-2012

Punjabi Tribune 15-6-2012

Nawan Zamana 4-7-2012

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਬਿੱਲ (ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ-2010 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਬਿੱਲ-2010) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ 15 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਦਰਦੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਥਲੇ ਮਤੇ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਾਈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਛਾਪਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19, ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਵੇਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਲਹਿਰ, ਆਈ.ਐਨ.ਏ. ਲਹਿਰ ਆਦਿ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਵਗਾਹ ਮਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਲੜੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਜਮਹੂਰੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ 5 ਮਈ 1930 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖ਼ਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ: ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰੀਵੈਨਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
1947 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਰੋਸ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੱਪਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਕੜਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਨੌਣਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ
ੳ). ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ‘ਚ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਮੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਅ). ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ‘ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਤਲੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ੲ). ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਅਤੇ 153 ਏ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ‘ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2011 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਗਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

ਜਲੰਧਰ: 15 ਮਾਰਚ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਅਤੇ 153 ਏ) ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਸਾਹਿਤਕ/ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਨੱਪੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਗਲ ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਲਿਬਾਸ-ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਿਨੌਣੀ ਜਕੜਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਦੇ ਪਹਾੜ ਲੱਦਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੱਪਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਾਂਝਾ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ।
ਮੰਚ ਉਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ (ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਡਾ. ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਖਜ਼ਾਨਚੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ), ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ), ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ (ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ), ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ (ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ, ਉਗਰਾਹਾਂ), ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ (ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ), ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ), ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ), ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ.), ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ (ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ), ਸਮਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ (ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ), ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ (ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ), ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ (ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ), ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ (ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ), ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ (ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ), ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ), ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ), ਗੁਰਮੀਤ ਬਖ਼ਤਪੁਰ (ਇਫੂਟ), ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ (ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ.), ਜਸਮੰਗਲ ਸਿੰਘ (ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ), ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ (ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਪੰਜਾਬ), ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਕਾ. ਗੁਰਮਤੀ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋ. ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਛੜ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਬੁੰਡਾਲਾ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ (ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਸ਼ਾਲ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਵੀ ਸਸ਼ੋਭਿਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ‘ ਉਕਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇ ਬੈਜ਼ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬਖ਼ਤਪੁਰ, ਮਾਸਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਮੀਤ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿਹਾ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ ਮੌਕੇ ‘ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਰਦੀ ਗਰਜ਼ਵੀ ਆਵਾਜ਼‘ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਭਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵਾਂ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਪਰੋਂ ਦਾਅਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗਾਥਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਝਪਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ-ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਉਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੜ੍ਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਫੂਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਪੰਜੇ ਹਰੇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਝਪਟਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿਛੇ ਡੱਕਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੀ ਆਇਨ ਐਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੀਤੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਨ ਤਿਆਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੇ ਪੰਡਾਲ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮਤੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਲਟ ਐਕਟ, ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬਿੱਲ, ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਵੇਂ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਬੀ.ਕੇ. ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਪਰਚੇ ਐਸੰਬਲੀ ‘ਚ ਸੁੱਟੇ ਸਨ, ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਕੰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਪਰ ਫੌਰੀ ਕਾਟਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਬੈਜ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਪੜਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਟਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਖਾਵਾ

ਜਲੰਧਰ, 15 ਮਾਰਚ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਜੁੜੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੁੱਜੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਦਿਆਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਾਰਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜੇਹਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸਦੀ ਅਗਾਉਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ  

ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਾ ਪਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਸਨ:
1. ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ
2. ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ
3. ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੁਨਾ ਆਦਿ ਦੇ ਰੁਝਾਣਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ
ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ
ਸਰਪ੍ਰਸਤ
ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚੈਨ, ਡਾ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਤ ਸਿੰਘ
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ                          ਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ
1. ਕਾਮਰੇਡ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ                    1. ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ
 

ਮੈਂਬਰ
ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਚੋਪੜਾ

ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਮ-ਖਿਆਲ, ਆਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।